दिल्ली का दंगल ..(Cirque Delhi ..)

समझ में नहीं आता कि संविधान के प्रावधान और कानून की भाषा में कोई खामी है या हमारी समझ में। पिछले 35 साल से संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित सलाह (कंसल्टेशन) की व्याख्या नहीं हो पाई और आज भी न्यायिक आयोग के गठन को लेकर यह शब्द पांचवीं बार देश के सर्वोच्च न्यायालय में बहस का विषय है। उसी तरह दिल्ली की चुनी हुई सरकार और राज्य के उप राज्यपाल के बीच जंग छिड़ी है कि किसके अधिकार क्या हैं? पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न् लग गया है।  दिल्ली की जनता को बिजली-पानी देना तो दूर शासन के कामकाज भी ठीक तरह से नहीं हो रहे। स्थिति यह है कि पिछले एक महीने से केजरीवाल सरकार कभी अपना अधिकारी नियुक्त करती है तो उप राज्यपाल अपना। गलत दोनों में से कोई भी हो, लेकिन निश्चित रूप से नुकसान राज्य के डेढ़ करोड़ लोगों का हो रहा है। प्रश्न यह है कि अगर 70 सदस्यों की विधानसभा में 67 सीट जीतकर आई सरकार एक अधिकारी भी अपनी पसंद का नहीं रख पाती तो चुनाव का ड्रामा क्यों? अगर उप राज्यपाल को ही सारे फैसले लेने हैं तो विधानसभा, सरकार या मंत्रिपरिषद का ढकोसला क्यों? लेकिन अब इसका कानूनी पहलू देखें। दोनों संस्थाओं की शक्ति और कार्यक्षेत्र जानने के तीन स्नोत हैं। संविधान का अनुच्छेद 239 (एए) जो दिल्ली को राज्य बनाने के लिए 69वें संविधान संशोधन के तहत एक फरवरी, 1992 में अधिसूचित किया गया। दूसरा स्नोत है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून, 1991 जो इस संशोधन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया और तीसरा है ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, 1993। 1 यहां ध्यान देने की बात यह है कि तीनों स्नोतों में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि अगर सरकार और उप राज्यपाल जिसको प्रशासक कहा गया है, के बीच असहमति होती है तो किसको क्या अधिकार हैं? इस संदर्भ में तीनों स्नोतों ने निरपवाद रूप से उप राज्यपाल को सरकार के ऊपर रखा है। 1संविधान के उपरोक्त अनुच्छेद के उप अनुच्छेद (4) के प्रावधानों में कहा गया है कि अगर उप राज्यपाल और मंत्रियों के बीच किसी बात पर मतभेद है तो मामले को उप राज्यपाल राष्ट्रपति को संदर्भित करेंगे और जब तक फैसला नहीं आता और उप राज्यपाल को लगता है कि मामले पर उन्हें तत्काल निर्देश देना होगा, वह दे सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून, 1991 भी यही मंशा दोहराता है। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, 1993 और आगे जाता हुआ क्रमबद्ध रूप से बताता है कि मतभेद की स्थिति में कैसे-कैसे क्या-क्या किया जाना चाहिए? 1नियम 49 कहता है कि अगर उप राज्यपाल के किसी मंत्री से किसी बात पर मतभेद हैं तो पहले वह इस मामले को मंत्रिपरिषद को भेजेंगे और अगर यह मतभेद बना रहा तो नियम 50 कहता है कि उप-राज्यपाल इसे केंद्र सरकार को राष्ट्रपति के फैसले के लिए भेजेंगे। नियम 51 कहता है कि जब तक राष्ट्रपति का फैसला नहीं आता और अगर उप राज्यपाल समझते हैं कि तत्काल फैसला लेना होगा तो वह निर्देश दे सकते हैं। नियम 52 आगे कहता है कि उप राज्यपाल के निर्देश को संबंधित मंत्री अमल में लाएगा। इस पूरे क्रम में कहीं कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं है। 1किसी कानून की स्पष्टता को जानने का एक अन्य तरीका होता है अन्य प्रावधान अन्य संस्थाओं के लिए क्या व्यवस्था रखते हैं। देश के हर पूर्ण राज्य का दर्जा रखने वाले प्रदेशों के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है बशर्ते वहां संवैधानिक तंत्र असफल रहा हो, लेकिन दिल्ली के मामले में एक अनुच्छेद और जोड़ा गया है 239 एबी (बी)। यह अनुच्छेद कहता है कि यदि राष्ट्रपति समझते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उचित प्रशासन देने के लिए ऐसा करना अपेक्षित और तात्कालिक है तो वह अनुच्छेद 239 एए या सारे प्रावधानों को निरस्त कर सकते हैं। यानी जहां पूर्ण राज्य के लिए संवैधानिक तंत्र का असफल होना जरूरी है वहीं दिल्ली के मामले में मात्र उचित प्रशासन देने के आधार पर लोकमत से चुनी सरकार और तत्संबंधित क्रियाओं पर रोक लगाई जा सकती है। 1इसी तरह ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के नियम 55 (2) (ब) में मुख्य सचिव की नियुक्ति की व्यवस्था है। उप राज्यपाल इसकी नियुक्ति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे। यहां यह नहीं बताया गया है कि वह नाम का चुनाव अपनी मर्जी से करेंगे या राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। गहराई से देखने पर समझ में आता है कि जहां एक ओर पूर्ण राज्य का दर्जा न होने की वजह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को समान अधिकार नहीं दिए गए हैं और इसकी जगह उप राज्यपाल (जो राज्य के प्रशासक हैं) को काफी विवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं वहीं उप राज्यपाल को इस शक्ति को इस्तेमाल करने के पहले मामले को केंद्र या राष्ट्रपति को भेजने की शर्त भी है। 1यहां प्रश्न उठता है कि क्या दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति करने के पहले यह मामला केंद्र को भेजा गया था, शायद नहीं। फिर क्या विवाद सुलझाने के लिए नियम 50 और 51 में वर्णित विवाद निस्तारण व्यवस्था का उप-राज्यपाल ने अनुपालन किया यानी राज्य की मंत्रिपरिषद के साथ बैठ कर समझौते की कोशिश की, शायद नहीं। 1दरअसल खामी संवैधानिक, कानूनी और नियामक व्यवस्था बनाने वाले भाव में है जिसके तहत सरकार तो चुनी जाती है ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने वाली राज्य सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन उसकी क्षमता को बाधित कर दिया गया है। एक तरफ पुलिस, भूमि और कानून एवं व्यवस्था केंद्र ने अपने पास रखा है, यह तर्क देते हुए कि यह देश की राजधानी का मामला है और इन तीनों प्रविष्टियों को किसी राज्य सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता वहीं दूसरी ओर कौन अधिकारी कैसे नियुक्त हो, इतनी कार्य स्वतंत्रता तो एक चुनी हुई सरकार को दी ही जानी चाहिए। 

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

जय हिन्द, यूनाइटेड हिंदुस्तान। 

In English:

(Do not understand the language of that provision of the Constitution and law or no gaps in our understanding. The last 35 years are described in article 124 of the Constitution advice (consultation), could not explain and even today the formation of a judicial commission for the fifth time this word is the subject of debate in the country's highest court. Similarly, elected government, state Deputy Governor of Delhi, war broke out between the authority who are you? Prsncihn democratic system has to look at the whole. Provide power and water to the people of Delhi so far are not properly functioning government. The situation is that last month the deputy governor appoints Kejriwal government officials sometimes their own. Neither be wrong, but certainly harm the state is one and a half million people. The question is if the 70-member Assembly by winning 67 seats of your choice could not have been an official government election drama then why? The deputy governor, the assembly of the many decisions, government or cabinet gag Why? But now see the legal aspect. Both institutions have the power and scope to learn three Snot. Article 239 (AA), the Delhi state under the 69th Amendment in February, 1992 were notified. NCR's second law Snot, 1991 which came into being as a result of this amendment and the third Transaction of Business Rules, 1993. One thing to note is that in all three Snoton clearly explain that the government and the deputy governor who has been administrator, if there is disagreement between what rights to whom? In this context, the three Snoton invariably placed above the government's deputy governor. 1 of the Constitution, the above paragraph sub-paragraph (4) of the provisions states that the Deputy Governor and Ministers a matter differ on the matter, Deputy President, will refer to and until the decision comes and vice-governor takes would give immediate instructions to them on that matter, he can give. NCR Act 1991 repeats the same intent. Transaction of Business Rules, 1993 and was carried forward as per explains how-how in the event of disagreement on what should be done? 1 Rule 49 says that if the vice-governor of the State of the difference on first then this case the Council of Ministers send and if the differences in the Rule 50 states that the Lieutenant Governor the central government of President for decision send. Rule 51 states that the decision does not come until the president and the vice-governor would consider that decision immediately so he can give instructions. Rule 52 further states that the concerned minister will implement the instructions of the Deputy Governor. There is no scope for confusion in the whole sequence. 1 Knowing the clarity of a law is another way other provisions are arranged for other entities. Regions of the country to full statehood with President's rule under Article 356 of the Constitution provided that the system failed the constitutional system, but in the case of Delhi has added a paragraph and AB 239 (B). The article says that the President consider that to do so for the proper administration of the National Capital Region is required and so he improvised all the provisions of Article 239 AA or can be terminated. Ie where statehood is required for a constitutional system failure in case of Delhi only proper governance based on public opinion and the relevant actions of the elected government may be withheld. 1 Similarly Transaction of Business Rules Rule 55 (2) (b) provides for the appointment of the Chief Secretary. Deputy Governor of the central government will send a proposal to the appointment. It was not that he choose the name of their own free will or on the advice of Ministers of State.The deputy governor had the power to use the center or to the first case to be referred to the President's condition. 1 The question arises whether the appointment of the Chief Secretary of Delhi before the matter was referred to the center, maybe not. What then to resolve the dispute described in Rule 50 and 51 of the dispute settlement mechanism that is followed by the Lieutenant Governor of the State Council tried to deal with the sitting, maybe not. 1. The drawback constitutional, legal and regulatory regime that make sense under which government is elected in the same way on the lines selected state governments to achieve full statehood, but its capacity has been disrupted. On the one hand, police, land and law and order, the Centre has held, this is the case, arguing that the country's capital and the three entries to be left in the hands of a state government on the other, who are appointed officer , so the act itself must be given to freedom, an elected government. 

(The author is a senior journalist)

Jai Hind, United India. .